ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी श्रमिक से तय समय से अधिक काम लेने पर उसे दोगुनी दर से भुगतान करना होगा। यह नियम सभी औद्योगिक इकाइयों पर लागू होगा और इसमें किसी भी तरह की कटौती की अनुमति नहीं होगी। इससे श्रमिकों को उनके मेहनत का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है।
साप्ताहिक अवकाश पर डबल भुगतान
सरकार ने साफ कर दिया है कि हर श्रमिक को सप्ताह में एक दिन का अवकाश देना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश रविवार को काम कराया जाता है, तो उसके बदले दोगुना वेतन देना होगा। यह फैसला श्रमिकों के कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
समय पर वेतन और बोनस की गारंटी
अब सभी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महीने की 10 तारीख तक श्रमिकों के खाते में पूरा वेतन पहुंच जाए। साथ ही वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा, बोनस का भुगतान भी निर्धारित समय सीमा के भीतर सीधे बैंक खातों में करना होगा।
महिला सुरक्षा पर विशेष जोर
उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। हर फैक्ट्री में यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन अनिवार्य किया गया है, जिसकी अध्यक्ष महिला होगी। साथ ही शिकायत पेटी की व्यवस्था भी होगी, जिससे महिलाएं बिना डर अपनी बात रख सकें।
शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम
श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। अब मजदूर सीधे हेल्पलाइन नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे कार्रवाई में तेजी आएगी और जवाबदेही तय होगी।
औद्योगिक माहौल में सुधार की पहल
इन सभी फैसलों का उद्देश्य सिर्फ श्रमिकों को राहत देना ही नहीं, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर माहौल तैयार करना भी है। जब श्रमिकों को उनके अधिकार मिलेंगे और सुरक्षा सुनिश्चित होगी, तो उत्पादकता और भरोसा दोनों बढ़ेंगे।
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