अमित शाह का बंगाल में बड़ा दांव, ममता के वोट बैंक पर सीधा वार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’ जारी कर राजनीतिक माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। इस घोषणापत्र में किए गए वादे सीधे तौर पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार की प्रमुख योजनाओं को चुनौती देते नजर आ रहे हैं।

महिलाओं और गरीब वर्ग पर फोकस

बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव महिलाओं पर खेला है। ममता सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के मुकाबले पार्टी ने हर महिला को ₹3000 प्रति माह देने का वादा किया है। यह घोषणा खासतौर पर महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति मानी जा रही है, जो बंगाल की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।

युवाओं और किसानों के लिए बड़े वादे

घोषणापत्र में बेरोजगार युवाओं को ₹1500 मासिक भत्ता देने की बात कही गई है। वहीं किसानों को सालाना ₹9000 की आर्थिक सहायता देने का वादा भी शामिल है। इन घोषणाओं के जरिए बीजेपी ने ग्रामीण और युवा वोट बैंक में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की है।

UCC और कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख

अमित शाह ने साफ किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो छह महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा। साथ ही, राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए एक विशेष आयोग बनाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी वादा किया गया है। यह मुद्दे लंबे समय से बंगाल की राजनीति के केंद्र में रहे हैं।

‘बंगाल का बेटा’ और स्थानीय नेतृत्व

बीजेपी ने यह भी संकेत दिया है कि राज्य का मुख्यमंत्री कोई स्थानीय चेहरा ही होगा, जिसे ‘बंगाल का बेटा’ कहा जा रहा है। यह कदम क्षेत्रीय अस्मिता को ध्यान में रखकर उठाया गया माना जा रहा है, ताकि बाहरी बनाम स्थानीय की बहस को संतुलित किया जा सके।

महिला आरक्षण और रोजगार

सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण का वादा भी घोषणापत्र का अहम हिस्सा है। इसके जरिए पार्टी ने महिला सशक्तिकरण और रोजगार के मुद्दे को एक साथ साधने की कोशिश की है।

क्या ममता का किला हिलेगा?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वादे ममता बनर्जी के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? पिछले चुनावों में टीएमसी ने महिला वोटर्स और ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ बनाई थी। ऐसे में बीजेपी का यह आक्रामक घोषणापत्र सीधे उसी आधार को चुनौती देता है।

हालांकि, चुनावी वादों का असर जमीन पर कितना दिखेगा, यह कई फैक्टरों पर निर्भर करेगा जैसे संगठन की मजबूती, स्थानीय उम्मीदवारों की छवि और चुनावी माहौल। लेकिन इतना तय है कि अमित शाह के इस ‘चुनावी दांव’ ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है।