यूपी सरकार का बड़ा फैसला: वृद्धावस्था पेंशन के नए नियम लागू

अमरोहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में नए नियम लागू कर दिए हैं, जो साठ वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को सीधे प्रभावित करेंगे। इस बदलाव के तहत करीब 2500 लंबित आवेदन रद्द किए गए हैं, जो ब्लॉक स्तर पर जांच के नाम पर रुके हुए थे।

नया नियम क्या कहता है?

पहले पेंशन योजना में आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड पर अंकित जन्मतिथि मान्य होती थी। अब सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। नए नियम के अनुसार बुजुर्गों की आयु प्रमाणित करने के लिए परिवार रजिस्टर और हाईस्कूल की मार्कशीट अनिवार्य हो गई है। इसका मतलब है कि पेंशन के लिए आवेदन करने वाले अब केवल इन दस्तावेजों के आधार पर ही आयु का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।

लंबित आवेदन और प्रक्रिया

ब्लॉक स्तर पर लंबित लगभग 2500 आवेदन अब रद्द किए जाएंगे। सभी प्रभावित आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर सूचना भेजी जाएगी। इसके बाद उन्हें नया आवेदन जमा करना होगा। नया आवेदन जमा करने के लिए परिवार रजिस्टर या हाईस्कूल की मार्कशीट की फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। पहला आवेदन अब मान्य नहीं रहेगा।

पेंशन योजना का लाभ

आपको बता दें की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 36,270 बुजुर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत योग्य बुजुर्गों को प्रतिमाह 1,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं।

अधिकारियों का संदेश

अश्वनी कुमार मिश्र, सीडीओ ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और कोई भी आवेदन बिना सही दस्तावेज़ के लंबित नहीं रखा जाएगा। नया नियम एक अप्रैल से लागू है और सभी बुजुर्गों को इसे ध्यान में रखना होगा।