महिला आरक्षण पर बड़ा कदम संभव
सरकार इस विस्तारित सत्र के दौरान ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ से जुड़े संशोधन विधेयक को पेश कर सकती है। यह कानून महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी देने के उद्देश्य से लाया गया था। अब इसे लागू करने की दिशा में तेजी दिखाई दे रही है। यदि यह कदम आगे बढ़ता है, तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।
परिसीमन प्रक्रिया भी तेज
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की योजना सिर्फ महिला आरक्षण तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसके साथ-साथ परिसीमन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की संभावना है, जिसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस प्रक्रिया के तहत:
लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है
लोकसभा सीटें बढ़कर करीब 816 तक पहुंच सकती हैं
इनमें से लगभग 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं
यह बदलाव देश में प्रतिनिधित्व को अधिक संतुलित और व्यापक बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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