बड़ा सुधार, बड़ी खुशखबरी: राज्यसभा में पारित हुआ जन विश्वास बिल

नई दिल्ली। देश की कानून व्यवस्था और व्यापारिक माहौल को सरल बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। राज्यसभा ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) बिल, 2026 को पारित कर दिया है। इस फैसले को सरकार ने आम नागरिकों और कारोबारियों के लिए बड़ी राहत बताया है।

आपको बता दें की इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'विश्वास आधारित शासन' को मजबूत करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पुराने और जटिल कानूनों को खत्म कर लोगों के जीवन को आसान बनाना है।

क्या है इस बिल की खासियत?

यह बिल कई ऐसे प्रावधानों में बदलाव लाता है, जो लंबे समय से आम लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बने हुए थे। इसके तहत:

79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन किया गया है

784 प्रावधानों को सरल या बदला गया है

कई छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है

कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाया गया है

इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा।

पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर कहा कि यह बिल व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इसमें अलग-अलग वर्गों के सुझावों को शामिल किया गया है, जिससे यह कानून ज्यादा प्रभावी और जनहितकारी बन सके। उन्होंने यह भी कहा कि इससे नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत होगा और अनावश्यक कानूनी जटिलताएं खत्म होंगी।

अमित शाह की प्रतिक्रिया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बिल को ऐतिहासिक बताया। उनके अनुसार, यह कदम 'नए भारत' की सोच को आगे बढ़ाता है, जहां कानून लोगों की मदद के लिए हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे कानूनी मामलों को सरल बनाने से न सिर्फ आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार का माहौल भी बेहतर होगा।

क्यों है यह बिल महत्वपूर्ण?

इस बिल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह छोटे अपराधों को अपराध के दायरे से बाहर करके लोगों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से बचाता है। साथ ही, इससे:

व्यवसाय करना आसान होगा। 

कानूनी प्रक्रियाएं तेज होंगी। 

आम लोगों का समय और पैसा बचेगा। 

सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।