2027 तक आ सकती हैं सिफारिशें
अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग अपनी सिफारिशें साल 2027 की पहली छमाही तक सरकार को सौंप सकता है। हालांकि, इसे लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2026 से मानी जा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को करीब 17 से 18 महीने का एरियर मिलने की संभावना है। यह एरियर एकमुश्त या फिर किस्तों में दिया जा सकता है।
देहरादून में होगी अहम बैठक
वेतन आयोग की टीम 24 अप्रैल 2026 को देहरादून में बैठक करने जा रही है। इस दौरान कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इच्छुक हितधारक आयोग के साथ सीधे संवाद के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
वेतन, भत्ते और पेंशन पर होगा फोकस
वेतन आयोग का मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना है। माना जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है और नई गणना शून्य से शुरू होगी। कर्मचारी संगठन लंबे समय से 50% डीए को बेसिक में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
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