आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी संगठन या कर्मचारी बैठक में भाग लेना चाहता है, उसे पहले अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य है। इसके लिए इच्छुक लोगों को 10 अप्रैल 2026 तक ईमेल के जरिए आवेदन करना होगा। इसके बाद ही उन्हें मीटिंग का समय और स्थान बताया जाएगा।
ऑनलाइन सुझाव का विकल्प भी उपलब्ध
इसके अलावा आयोग ने सभी हितधारकों के लिए ऑनलाइन माध्यम से सुझाव देने की सुविधा भी दी है। कर्मचारी, पेंशनर्स और यूनियनों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी मांगें और सुझाव भेजने की अनुमति है। सुझाव देने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।
बता दें की यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन तय होती हैं। आयोग ने कर्मचारियों से उनकी सैलरी, पेंशन और काम से जुड़े अनुभवों पर भी जानकारी मांगी थी।
8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि
8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 में गठित किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। नई सिफारिशें लागू होने तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को पुराने सिस्टम के अनुसार ही सैलरी और पेंशन मिलती रहेगी।
आयोग ने इस प्रक्रिया को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया है और सुनिश्चित किया है कि सभी हितधारकों की राय को ध्यान में रखा जाए। इस बैठक और ऑनलाइन सुझाव प्रक्रिया से कर्मचारियों को अपनी आवाज़ सीधे आयोग तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा।
0 comments:
Post a Comment