इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बढ़ती लागत और सप्लाई चेन पर दबाव को कम करना है। सरकार के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कच्चे माल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा था, जिसका असर सीधे उद्योगों और किसानों पर पड़ रहा था। ऐसे में ड्यूटी में छूट देकर स्थिति को संतुलित करने की कोशिश की गई है।
किन-किन केमिकल्स को मिली राहत
सरकारी निर्णय के तहत दर्जनों पेट्रोकेमिकल कच्चे माल और इंटरमीडिएट्स को राहत के दायरे में लाया गया है। इनमें खाद निर्माण में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण तत्वों के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाले केमिकल्स भी शामिल हैं। इससे न केवल फर्टिलाइज़र सेक्टर को मजबूती मिलेगी, बल्कि अन्य उद्योगों को भी लागत कम करने में मदद मिलेगी।
किसानों को फायदा
यह फैसला खास तौर पर फर्टिलाइज़र कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की लागत अब कम होगी। इससे उत्पादन सस्ता होगा और बाजार में खाद की उपलब्धता बेहतर बनेगी। किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें समय पर और अपेक्षाकृत कम कीमत में खाद मिल सकेगी।
खाद की कीमत में सुधार
खाद से जुड़े कच्चे माल पर ड्यूटी में छूट का सीधा असर इसकी कीमतों और उपलब्धता पर पड़ेगा। इससे बाजार में संतुलन बना रहेगा और किसानों को समय पर जरूरी संसाधन मिल पाएंगे। केंद्र सरकार का यह कदम मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच एक संतुलित और दूरदर्शी निर्णय माना जा रहा है, जो कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा सकता है।
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