नई गाइडलाइन के अनुसार अब मैन्युअल यानी कागजी आवेदन पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। शिक्षक यदि अवकाश लेना चाहते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से “ई-शिक्षा कोष” पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस पोर्टल पर आवेदन करते समय छुट्टी का प्रकार, अवधि और कारण जैसी सभी आवश्यक जानकारियां विस्तार से दर्ज करनी होंगी।
हर स्तर पर होगी निगरानी
डिजिटल प्रणाली लागू होने के बाद अब अवकाश प्रक्रिया पर हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), स्कूल के प्रधानाध्यापक, संबंधित शिक्षक और मुख्यालय के अधिकारी सभी ऑनलाइन आवेदन को देख सकेंगे। इससे छुट्टी स्वीकृति प्रक्रिया पारदर्शी होगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। अवकाश की मंजूरी भी अब पूरी तरह डिजिटल माध्यम से ही दी जाएगी, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया तेज बनेगी।
सभी प्रकार की छुट्टियां होंगी शामिल
इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को हर प्रकार की छुट्टी के लिए इसी पोर्टल का उपयोग करना होगा। इसमें आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अदेय अवकाश और अन्य सभी श्रेणियां शामिल हैं। विशेष रूप से महिला शिक्षकों के लिए मातृत्व अवकाश के दौरान नियमित वेतन भुगतान की सुविधा को भी सुनिश्चित किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
शिक्षकों को मिलेगी सुविधा, बढ़ेगी जवाबदेही
शिक्षा विभाग का मानना है कि इस डिजिटल पहल से अवकाश प्रक्रिया न केवल आसान होगी, बल्कि जवाबदेही भी बढ़ेगी। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए आवेदन और स्वीकृति में तेजी आएगी, जिससे शिक्षकों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है, जो आने वाले समय में अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए भी उदाहरण बन सकता है।
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