1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा रही है नई व्यवस्था
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, विभागों तथा राज्यों से सुझाव एकत्र कर रहा है। यदि सरकार आयोग की सिफारिशों को 2027 में मंजूरी देती है, तो संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होने के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया लगातार जुड़ता रहेगा।
18 से 24 महीने का एरियर मिलने की संभावना
मीडिया रिपोर्टों और विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। यदि नई वेतन व्यवस्था मई से सितंबर 2027 के बीच लागू होती है, तो कर्मचारियों को लगभग 18 से 24 महीने का एरियर एकमुश्त मिल सकता है। हालांकि, इसकी अंतिम पुष्टि सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी।
फिटमेंट फैक्टर तय करेगा एरियर की रकम
एरियर की वास्तविक राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार किस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है। 2.15 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर अनुमानित एरियर ₹4.10 लाख से ₹6.69 लाख तक हो सकता है। यदि 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो लेवल-1 के कर्मचारी को करीब ₹5.65 लाख, जबकि लेवल-5 के कर्मचारी को लगभग ₹9.13 लाख तक एरियर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
एरियर पर टैक्स भी देना पड़ सकता है
यदि कर्मचारियों को एक साथ बड़ी राशि मिलती है, तो उस पर आयकर का प्रभाव भी पड़ेगा। हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 89(1) के तहत राहत का प्रावधान मौजूद है। कर्मचारी फॉर्म 10E भरकर एरियर की आय को संबंधित वर्षों में समायोजित कर टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं।
क्या पूरा नकद एरियर मिलेगा?
कई कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में यह सवाल भी है कि सरकार केवल नोशनल लाभ देगी या फिर वास्तविक नकद एरियर का भुगतान करेगी। अभी इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो उसी तारीख से वास्तविक वित्तीय लाभ भी मिलना चाहिए।
फिलहाल क्या है स्थिति?
आयोग अभी विभिन्न शहरों में कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। मेमोरेंडम जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब प्राप्त सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसलिए फिलहाल एरियर को लेकर सामने आए सभी आंकड़े अनुमान हैं, जबकि अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
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