पंचायतीराज विभाग ने सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि ग्राम सचिवालयों में मौजूद डेस्कटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और वेबकैम को पूरी तरह सक्रिय किया जाए, ताकि नई हाजिरी व्यवस्था शुरू की जा सके।
वेबकैम के सामने चेहरा स्कैन कर लगेगी हाजिरी
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी ग्राम पंचायत सचिवालय में लगे वेबकैम के सामने अपना चेहरा स्कैन कर उपस्थिति दर्ज करेंगे। इससे कर्मचारियों की मौजूदगी की सही जानकारी मिल सकेगी और उपस्थिति व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि सचिवालयों में लगे सभी उपकरणों को जल्द से जल्द चालू स्थिति में लाया जाए, जिससे इस प्रणाली को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।
मोबाइल से हाजिरी की सुविधा भी रहेगी जारी
विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल मोबाइल आधारित उपस्थिति व्यवस्था भी जारी रहेगी। जिन पंचायत सहायकों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है या किसी तकनीकी कारण से मोबाइल के जरिए हाजिरी दर्ज नहीं हो पा रही है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था रखी जाएगी।
अधिकारियों की होगी सीधी निगरानी
फेसियल रिकग्निशन सिस्टम लागू होने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) रोजाना डैशबोर्ड के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी करेंगे। अगर कोई कर्मचारी बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है या फेस स्कैन के जरिए उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
10 जुलाई तक होगा परीक्षण
नई फेसियल रिकग्निशन प्रणाली का पहले चरण में चयनित ग्राम पंचायत सचिवालयों में परीक्षण किया जाएगा। यह प्रक्रिया 10 जुलाई तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर परीक्षण सफल रहता है तो 11 जुलाई से इसे पूरे प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवालयों में लागू करने की तैयारी है।
पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता
सरकार का उद्देश्य पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की उपलब्धता और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना है। नई तकनीकी व्यवस्था से जहां कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखना आसान होगा, वहीं ग्राम पंचायतों में सरकारी कार्यों के संचालन में भी सुधार आने की उम्मीद है।
0 comments:
Post a Comment