बिहार के गांवों के लिए खुशखबरी! पंचायतों को मिला करोड़ों की सौगात

पटना: बिहार के ग्रामीण विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए बड़ा वित्तीय फैसला लिया है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक केंद्र सरकार से मिलने वाले 51,923 करोड़ रुपये के अनुदान को पंचायतों के बीच वितरित करने और उसके उपयोग को मंजूरी दे दी है।

पिछले वित्त आयोग से दोगुने से भी अधिक राशि

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली 51,923 करोड़ रुपये की राशि, पिछले वित्त आयोग के दौरान प्राप्त करीब 21,000 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए वित्तीय क्षमता मजबूत होगी और स्थानीय स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद बढ़ेगी।

पांच वर्षों तक मिलेगा वित्तीय सहयोग

सरकार के अनुसार यह अनुदान एकमुश्त नहीं, बल्कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार से प्राप्त होगा। इसके लिए राशि के वितरण, निगरानी और उपयोग की विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की गई है, ताकि प्रत्येक पंचायत अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाओं को समय पर पूरा कर सके।

इन विकास कार्यों पर होगा खर्च

इस अनुदान का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसके अंतर्गत:

स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन

पेयजल सुविधाओं का विस्तार

ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सुधार

सामुदायिक भवनों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव

स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य विकास योजनाएं भी। 

इन कार्यों से गांवों में बुनियादी सुविधाओं का स्तर बेहतर होने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ

सरकार ने यह भी तय किया है कि विकास कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन करने वाली पंचायतों को निष्पादन अनुदान  भी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पंचायतों के बीच बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना और योजनाओं के समयबद्ध एवं पारदर्शी क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना है