सम्राट सरकार की कैबिनेट ने बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे सड़कों की मरम्मत, रखरखाव और बेहतर संचालन के लिए जरूरी धन उपलब्ध हो सकेगा।
सड़क-पुलों के रखरखाव के लिए लिया गया फैसला
राज्य में पिछले कुछ वर्षों में सड़क नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ है। नई सड़कों और पुलों के निर्माण के बाद उन्हें लंबे समय तक बेहतर स्थिति में बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। नई व्यवस्था के जरिए सरकार चाहती है कि जिन सड़कों और पुलों का इस्तेमाल लोग करते हैं, उनके रखरखाव में भी आर्थिक सहयोग मिल सके। इससे सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
स्थानीय लोगों और नियमित यात्रियों को राहत
सरकार ने स्थानीय लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा है। टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए रियायती पास की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो लोग किसी रास्ते का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कामकाजी लोग और कारोबारी, उनके लिए भी विशेष छूट की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है।
वाहनों के हिसाब से अलग होंगी टोल दरें
नई नियमावली के तहत सभी वाहनों से एक समान शुल्क नहीं लिया जाएगा। अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग टोल दरें तय की जाएंगी। छोटे वाहन, व्यावसायिक वाहन और भारी वाहनों के लिए शुल्क अलग हो सकता है। साथ ही सड़क की स्थिति और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए समय-समय पर इन दरों की समीक्षा भी की जाएगी।
FASTag से होगी डिजिटल वसूली
टोल व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी है। भुगतान के लिए FASTag और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे टोल प्लाजा पर समय की बचत होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। बिना वैध FASTag के टोल लेन में प्रवेश करने वाले वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना लगाया जा सकता है।
सड़क को बेहतर बनाने का लक्ष्य
सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से सड़कों और पुलों का रखरखाव बेहतर तरीके से हो सकेगा। इससे यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। हालांकि टोल टैक्स लागू होने के बाद वाहन चालकों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है, लेकिन सरकार इसे सड़क सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है।
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