सरकार की ओर से जारी नई मजदूरी दरों के अनुसार अब देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। इससे कम मजदूरी वाले राज्यों के लाखों ग्रामीण श्रमिकों को सीधा फायदा मिलेगा।
औसत मजदूरी में करीब 28 रुपये की बढ़ोतरी
नई दर लागू होने के बाद ग्रामीण रोजगार योजना की राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी में भी इजाफा हुआ है। पहले औसत मजदूरी करीब 299 रुपये प्रतिदिन थी, जो अब बढ़कर 327 रुपये से अधिक हो गई है। यानी औसतन मजदूरों की कमाई में लगभग 28 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश के स्तर पर यह वृद्धि करीब 10 प्रतिशत से ज्यादा मानी जा रही है।
21 राज्यों और क्षेत्रों के मजदूरों को बड़ा लाभ
सरकार के इस फैसले से उन 21 राज्यों और प्रशासनिक क्षेत्रों के ग्रामीण मजदूरों को विशेष फायदा मिलेगा, जहां मजदूरी दर पहले कम थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मजदूरी में करीब 15 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।
रोजगार की गारंटी बढ़कर हुई 125 दिन
नई योजना की सबसे बड़ी खासियत रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी है। अब पात्र ग्रामीण परिवारों को एक साल में 125 दिन तक रोजगार की गारंटी मिलेगी। यानी पहले के मुकाबले 25 दिन अतिरिक्त काम उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण मजदूरों को ज्यादा समय तक आय का साधन मिलेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
गांवों की अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा
सरकार ने नई मजदूरी दर तय करते समय महंगाई, मूल्य सूचकांक और आर्थिक बदलावों को आधार बनाया है। बढ़ी हुई मजदूरी से ग्रामीण परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। जब गांवों में लोगों की आय बढ़ती है तो इसका असर स्थानीय बाजार, छोटे कारोबार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देता है। ऐसे में 1 जुलाई से लागू यह बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार और आय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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