बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जेलों में लागू होंगे नए नियम

पटना। बिहार की जेलों में अब पुरानी व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। जेलों में सुरक्षा मजबूत करने, बंदियों की सुविधाएं बढ़ाने और सुधारात्मक माहौल तैयार करने के लिए कारा एवं सुधार सेवाएं विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। बेऊर जेल से सामने आई व्यवस्थागत कमियों के बाद विभाग ने राज्य की सभी जेलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

नई व्यवस्था में बंदियों को उनकी श्रेणी के अनुसार रखने, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और जेल प्रशासन में अनुशासन बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है।

नए अपराधियों को अलग रखने की तैयारी

जेलों में अब पहली बार अपराध करने वाले बंदियों और युवा बंदियों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। विभाग का मानना है कि नए बंदियों को कुख्यात अपराधियों से अलग रखने से उन पर गलत प्रभाव कम होगा और सुधार की संभावना बढ़ेगी। वहीं गंभीर अपराधों में शामिल बंदियों को सामान्य कैदियों से अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनी रहे।

निजी मेस और लापरवाही पर कार्रवाई

विभाग ने जेलों में निजी मेस चलाने की व्यवस्था पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नियमों की अनदेखी मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जेल अधीक्षकों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि जेल प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जरूरतमंद बंदियों को विशेष सुविधा

नई गाइडलाइन में बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिला बंदियों के लिए विशेष देखभाल की व्यवस्था करने को कहा गया है। ऐसे बंदियों को उनकी जरूरत के हिसाब से भोजन और सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सभी बंदियों को तय मानकों के अनुसार भोजन देने और खाने की गुणवत्ता पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा के जरिए सुधार की पहल

जेल में बंद युवा कैदियों को शिक्षा से जोड़ने की योजना बनाई गई है। विभाग ने निर्देश दिया है कि तरुण बंदियों को शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल किया जाए, ताकि जेल से बाहर आने के बाद वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था

अब जेलों में हर महीने स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। बंदियों की सेहत पर नियमित नजर रखने के लिए मेडिकल व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जेल परिसर, बैरक, रसोईघर और शौचालयों की सफाई व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है।

जेलों में दिखेगा हरियाली

सरकार जेल परिसरों को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत पौधारोपण, औषधीय पौधों और खेती जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा बंदियों को काम से जोड़ने और उनके कौशल विकास के लिए जेल की कर्मशालाओं को भी मजबूत करने की तैयारी है।