केंद्र सरकार के ये 4 बड़े फैसले: आज से देशभर में हुआ लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से कई महत्वपूर्ण नियमों और योजनाओं में बदलाव लागू किए हैं, जिनका असर आम जनता, ग्रामीण इलाकों और विदेश यात्रा की तैयारी करने वाले लोगों पर पड़ेगा। सरकार की ओर से किए गए इन फैसलों में ईंधन खरीद के नियमों में बदलाव, ग्रामीण रोजगार योजना का विस्तार, आधार से जुड़ी सुविधा और पासपोर्ट शुल्क में संशोधन शामिल हैं।

पेट्रोल-डीजल खरीद की पुरानी सीमा खत्म

केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद को लेकर लागू 200 लीटर प्रतिदिन की सीमा को समाप्त कर दिया है। पहले एक वाहन के लिए एक दिन में अधिकतम 200 लीटर तक पेट्रोल या डीजल खरीदने की सीमा तय थी। इस बदलाव के बाद बड़े वाहन संचालक, व्यावसायिक उपयोग करने वाले लोग और अन्य जरूरतमंद ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीद सकेंगे।

आधार में ईमेल अपडेट की सुविधा मुफ्त

आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं में भी बदलाव किया गया है। अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आधार में ईमेल पता जोड़ने या अपडेट करने की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। पहले इस सुविधा के लिए शुल्क देना पड़ता था। नई व्यवस्था से आधार उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट करने में आसानी होगी।

ग्रामीण रोजगार में बड़ा बदलाव

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने ‘VB-G RAM G’ एक्ट लागू किया है। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब साल में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। इस बदलाव से गांवों में रहने वाले मजदूरों को अधिक दिनों तक काम मिलने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण आय को मजबूत करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा

विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए पासपोर्ट शुल्क में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत पासपोर्ट बनवाने और कुछ अन्य पासपोर्ट सेवाओं के लिए अधिक शुल्क देना होगा। सामान्य श्रेणी में 36 पेज वाले पासपोर्ट का शुल्क बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है, जबकि तत्काल सेवा के लिए शुल्क 5000 रुपये तक पहुंच गया है। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य शुल्क 3500 रुपये और तत्काल शुल्क 6000 रुपये निर्धारित किया गया है।

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