बिहार कैब‍िनेट में 29 प्रस्‍तावों पर मुहर: पंचायतों के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 51,923 करोड़ रुपये के अनुदान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को विकास योजनाओं के लिए बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी।

सरकार ने यह स्वीकृति 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए दी है। केंद्र सरकार से मिलने वाली इस राशि का इस्तेमाल पंचायत क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में किया जाएगा।

29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। बैठक के बाद अधिकारियों ने जानकारी दी कि पंचायतों को मिलने वाली राशि अगले पांच वित्तीय वर्षों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके वितरण और खर्च की पूरी व्यवस्था भी तय कर दी गई है, ताकि पंचायत संस्थाएं योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकें।

गांवों में सड़क, पानी और स्वच्छता पर जोर

इस अनुदान राशि से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता अभियान, सामुदायिक भवनों और अन्य स्थानीय जरूरतों से जुड़े विकास कार्य शामिल होंगे। इसके अलावा बेहतर काम करने वाली पंचायत संस्थाओं को प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। इससे पंचायतों में कामकाज की गुणवत्ता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने और जवाबदेही मजबूत करने में मदद मिलेगी।

पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की तैयारी

सरकार का कहना है कि वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत मिलने वाली यह राशि ग्रामीण विकास की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे पंचायतों को अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार विकास कार्य कराने में अधिक मजबूती मिलेगी।