सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! केंद्र के बाद इन 4 राज्यों ने बढ़ाया DA

नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए त्योहारों के सीजन में राहत की खबर है। केंद्र सरकार के बाद राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में बढ़ोतरी की दर और लागू होने की तारीख अलग रखी गई है।

राजस्थान और तमिलनाडु में DA बढ़कर 63%

राजस्थान सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो गया है। इस फैसले से 7 लाख से अधिक कर्मचारी और 5 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसके अलावा पात्र कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा भी की गई है।

तमिलनाडु में भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA तथा DR में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके बाद दर 63% हो गई है। इस फैसले से करीब 16 लाख लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। राज्य सरकार पर इससे सालाना लगभग 1,858 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी राहत

मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही जनवरी से सितंबर तक के 9 महीने का एरियर तीन समान किस्तों में देने की व्यवस्था बताई गई है। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।

वहीं, छत्तीसगढ़ में DA को 2 प्रतिशत बढ़ाकर 58% से 60% कर दिया गया है। इससे करीब 3.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की जानकारी दी गई है। इस फैसले से राज्य के खजाने पर सालाना लगभग 432 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है।

क्या होता है DA और DR?

महंगाई भत्ता यानी DA सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। वहीं, पेंशन पाने वाले लोगों को इसी तरह का लाभ महंगाई राहत यानी DR के रूप में मिलता है। इसकी बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय और पेंशनभोगियों को मिलने वाली राशि में बदलाव होता है।

इन चार राज्यों के फैसलों से बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बढ़ी हुई राशि, एरियर और भुगतान की तारीख संबंधित राज्य सरकार के आधिकारिक आदेशों के अनुसार तय होगी।

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