AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 30 अक्टूबर 2026 को संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों को पत्र भेजकर आयोग के साथ हुई बैठक की जानकारी दी। बैठक में आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई के सामने रेलवे कर्मचारियों की समस्याएं और उनकी मांगें रखी गईं।
रेलवे कर्मचारियों की 6 प्रमुख मांगें
1. वेतन में बढ़ोतरी: AIRF का कहना है कि रेलवे में नई तकनीक और आधुनिक सुविधाओं के साथ कर्मचारियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। इसलिए उनकी योग्यता और काम के अनुरूप बेहतर वेतन मिलना चाहिए।
2. जोखिम और कठिनाई भत्ता: पटरियों, ट्रेनों और तकनीकी व्यवस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। संगठन ने ऐसे कर्मचारियों के लिए जोखिम, कठिनाई और विशेष भत्ते की मांग की है। पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात कर्मियों के लिए पहाड़ी भत्ता देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
3. ट्रैक मेंटेनर्स को बेहतर सुविधाएं: ट्रैक मेंटेनर्स को मौसम की कठिन परिस्थितियों में रेलवे लाइन की सुरक्षा करनी पड़ती है। AIRF चाहता है कि उनके वेतन और सुविधाओं में सुधार हो और उन्हें अन्य तकनीकी कर्मचारियों के समान उचित मिले।
4. महिला कर्मचारियों की सुविधाएं: महिला लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और ट्रैक मेंटेनर्स की ड्यूटी से जुड़ी परेशानियों को भी आयोग के सामने उठाया गया है। संगठन ने उनके लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
5. वेतन स्तरों का विलय: AIRF ने कुछ बीच के वेतन स्तरों को मिलाने का सुझाव दिया है। संगठन के मुताबिक, इससे वेतन में असमानता कम करने और कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के अवसर बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
6. पद और जिम्मेदारी के अनुसार भत्ते: संगठन चाहता है कि अलग-अलग विभागों में काम की प्रकृति और जोखिम को ध्यान में रखकर भत्ते तय किए जाएं। लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, ट्रैक मेंटेनर्स और तकनीकी कर्मचारियों के लिए उचित जोखिम व ड्रेस भत्ते की मांग की गई है।
कर्मचारियों को आयोग से क्या उम्मीद?
रेलवे कर्मचारी चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में उनकी मेहनत और काम की कठिन परिस्थितियों को उचित स्थान मिले। हालांकि, AIRF की ये मांगें फिलहाल प्रस्ताव हैं। इन पर अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
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