चार श्रेणियों में तय हुई नई सैलरी
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को चार श्रेणियों में बांटकर भुगतान निर्धारित किया गया है। श्रेणी-1 के कर्मचारियों को हर महीने 39,000 रुपये मिलेंगे। वहीं, ईपीएफ और ईएसआई की कटौती के बाद श्रेणी-2 के कर्मचारियों को 19,148.76 रुपये, श्रेणी-3 को 16,999.64 रुपये और श्रेणी-4 को 15,396.14 रुपये मिलेंगे।
सरकार के आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को नवंबर में अक्टूबर के पारिश्रमिक के साथ सितंबर का बकाया भी दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को पहले से निर्धारित नई दरों से अधिक भुगतान मिल रहा है, उनकी राशि में कोई कटौती नहीं होगी।
EPF, ESI और GST का खर्च भी सरकार उठाएगी
इस फैसले के तहत सरकार न केवल कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान करेगी, बल्कि नियमानुसार नियोक्ता के ईपीएफ और ईएसआई अंशदान तथा 18 प्रतिशत जीएसटी का खर्च भी वहन करेगी। इसके अलावा सर्विस चार्ज और यूपीकास सेंटेज का भुगतान भी सरकार करेगी।
इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। बढ़ी हुई दरों के साथ एरियर मिलने से कर्मचारियों को पिछले महीनों के बकाया भुगतान का भी लाभ मिलेगा।
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