आरक्षण को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति
सरकार का रुख इस बार बेहद साफ और पारदर्शी है। उसका कहना है कि पिछड़े वर्ग (OBC) को उनका संवैधानिक अधिकार पूरी तरह मिलेगा, लेकिन यह प्रक्रिया बिना किसी कानूनी अड़चन और विवाद के पूरी की जाएगी। इसीलिए पंचायत चुनाव से पहले एक समर्पित ओबीसी आयोग गठित किया गया है, जो आंकड़ों के आधार पर यह निर्धारित करेगा कि किन-किन पदों पर ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए।
पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में होंगे
राज्य के पंचायतीराज विभाग ने घोषणा की है कि पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में कराए जाएंगे। इस बार प्रदेश की 57,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। सीटों की संख्या तय की जा चुकी है और अब अगला कदम है सीटवार आरक्षण निर्धारण। इस बार ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक सभी पदों पर आरक्षण लागू होगा, जिसमें ओबीसी वर्ग को उनकी संख्या और सामाजिक स्थिति के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
पारदर्शी प्रक्रिया होगी लागू
ओबीसी आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ सर्वे और अध्ययन करेगा और फिर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। इसके आधार पर ही प्रत्येक पंचायत स्तर पर आरक्षण लागू किया जाएगा। आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई वर्ग आरक्षण से वंचित न रहे और सभी को समान अवसर मिले।
सामाजिक न्याय की दिशा में कदम
यह फैसला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविध सामाजिक संरचना वाले राज्य में यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि हर वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। ओबीसी वर्ग को पंचायत स्तर पर आरक्षण मिलने से उनकी राजनीतिक भागीदारी मजबूत होगी और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका और प्रभाव भी बढ़ेगा।
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