1. वेतन आयोग क्या करता है?
सरल भाषा में कहें तो वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन और भत्तों की दोबारा समीक्षा करता है। हर 10 साल में एक बार ये आयोग तय करता है कि बदलती महंगाई और खर्चों को देखते हुए सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए।
2. इस बार क्या नया है?
भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई नहीं, बल्कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे में अब कर्मचारियों की ज़रूरतें भी बदल चुकी हैं — बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ खर्च, घर की EMI, और रिटायरमेंट प्लानिंग सब महंगे हो गए हैं। यही वजह है कि इस बार 8वां वेतन आयोग पहले से ज्यादा संवेदनशील और ज़मीनी सिफारिशें देने की उम्मीद है।
3. फायदा किनको मिलेगा?
केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी (सिविल + डिफेंस), पेंशनभोगी और फैमिली पेंशनर्स, कुछ सार्वजनिक उपक्रम (PSU) कर्मचारी, IAS, IPS जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी
4. कब से लागू होगा नया वेतनमान?
सरकार की योजना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं। अगर लागू करने में देरी भी होती है, तो बकाया (arrears) के साथ पैसा मिलेगा।
5. कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अब ये सवाल सबसे बड़ा है। फिटमेंट फैक्टर ही इसकी चाबी है। यही वो गुणा (multiplying) संख्या होती है जिससे आपकी पुरानी सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। उदाहरण: अगर आपकी बेसिक सैलरी ₹35,400 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो नई सैलरी = ₹35,400 × 2.57 = ₹91,000+ (अनुमानित), माना जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से बढ़कर 2.67 या 3.0 तक जा सकता है।
6. न्यूनतम वेतन कितना हो सकता है?
7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 तय की गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में उम्मीद है कि इसे ₹25,000–30,000 के बीच लाया जाएगा।
7. क्या DA फिर से शून्य होगा?
हां, हर वेतन आयोग की तरह इस बार भी जितना भी महंगाई भत्ता (DA) अभी तक मिला है, उसे नई बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और DA फिर से 0% से गिनना शुरू होगा।
8. पेंशनर्स को कितना फायदा होगा?
पेंशनर्स को भी कर्मचारियों की तरह फिटमेंट फैक्टर के आधार पर फायदा मिलेगा। उनकी पुरानी पेंशन को इसी नए फार्मूले से फिर से गिना जाएगा, जिससे उन्हें अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है।
9. 2026 से पहले रिटायर होने वालों का क्या?
कुछ चिंता ये भी है कि 2026 से पहले रिटायर होने वालों की पेंशन और बाद में रिटायर होने वालों की पेंशन में फर्क आ सकता है। हालांकि, सरकार से उम्मीद की जा रही है कि इस बार इसे न्यायसंगत तरीके से हल किया जाएगा।
10. अभी तक क्या-क्या हुआ है?
जनवरी 2025 में सरकार ने आयोग के गठन को हरी झंडी दी। शर्तें तय करने को लेकर DoPT और कर्मचारियों की संस्था NC-JCM के बीच बातचीत हुई। आयोग के सदस्य और चेयरमैन की नियुक्ति अब जल्द होने वाली है।
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