यूपी के स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी होगी अनिवार्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 1 जुलाई 2025 से अपने मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों पर लागू होगी। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और नियमितता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

उद्देश्य और महत्व

इस नई ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इसके ज़रिए कई प्रमुख समस्याओं से निपटने का प्रयास किया जा रहा है:

छात्रों की नियमितता में सुधार: नियमित उपस्थिति को ट्रैक कर छात्रों में समय की पाबंदी और स्कूल के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी।

फर्जी नामांकन पर लगाम: ऑनलाइन उपस्थिति से उन छात्रों की पहचान हो सकेगी जो केवल नाममात्र के लिए स्कूलों में दर्ज हैं लेकिन वास्तविक उपस्थिति नहीं देते।

निजी स्कूलों में पारदर्शिता: मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में भी यह व्यवस्था लागू होने से वहां की अनियमितताओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

शिक्षकों और कर्मचारियों की जवाबदेही: शिक्षकों और स्टाफ की उपस्थिति भी डिजिटल तरीके से दर्ज होने से शैक्षणिक कार्यों में अनुशासन बढ़ेगा।

सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन: सही आंकड़ों के आधार पर सरकार योजनाओं (जैसे छात्रवृत्ति, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, ड्रेस, भोजन आदि) का सही लाभ वास्तविक छात्रों तक पहुंचा सकेगी।

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