8वां वेतन आयोग: पे-लेवल के अनुसार कितनी होगी सैलरी?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार है। यह नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी

वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी "फिटमेंट फैक्टर" पर निर्भर करती है। यह एक गुणक (Multiplier) होता है, जिससे पुराने बेसिक वेतन को गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अगर 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 कर दिया गया, तो कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

पे लेवल के अनुसार संभावित सैलरी (फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार)

लेवल 1 (चपरासी, अटेंडर)

वर्तमान मूल वेतन: ₹18,000

संभावित नया वेतन (2.86 फिटमेंट फैक्टर पर): ₹51,480

लेवल 2 (एलडीसी - लोअर डिविजन क्लर्क)

वर्तमान मूल वेतन: ₹19,900

संभावित नया वेतन (2.86 फिटमेंट फैक्टर पर): ₹56,914

लेवल 3 (कॉन्स्टेबल, स्किल्ड स्टाफ)

वर्तमान मूल वेतन: ₹21,700

संभावित नया वेतन (2.86 फिटमेंट फैक्टर पर): ₹62,062

लेवल 18 (सीनियर अधिकारी - सचिव स्तर)

वर्तमान मूल वेतन: ₹2,50,000

संभावित नया वेतन (2.86 फिटमेंट फैक्टर पर): ₹7,15,000

कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। उसी क्रम में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों और पेंशनर यूनियनों की मांगें तेज हो गई हैं।