1. फिटमेंट फैक्टर में बदलाव
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को तय करने का सबसे अहम पैमाना होता है। 6वें वेतन आयोग में यह 1.86 था। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 किया गया। अब 8वें वेतन आयोग में यह 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है, ऐसा ब्रोकरेज हाउसों का अनुमान है। यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30% से अधिक का इजाफा हो सकता है।
2. डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बदलाव
महंगाई भत्ते (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे भत्तों में भी महंगाई दर (Inflation Rate) और जीवन-यापन की लागत (Cost of Living) के अनुसार संशोधन किया जाएगा। DA हर छह महीने में महंगाई सूचकांक के आधार पर तय होता है। HRA की गणना शहरों की श्रेणियों (X, Y, Z) के आधार पर होती है। 8वें वेतन आयोग में ये सभी भत्ते नए ढंग से रिवाइज हो सकते हैं।
3. वेतन आयोग की समयरेखा और क्रियान्वयन
लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। अभी आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और ToR (Terms of Reference) का काम शेष है। इसके बाद, आमतौर पर वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। उसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों की समीक्षा कर लागू करती है।
4. कितना हो सकता है वेतन में इजाफा?
एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, "8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक का इजाफा संभव है।" इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को बड़ा फायदा होगा। सैलरी में यह बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2026 या 2027 से प्रभावी हो सकती है।
5. क्या राज्य सरकारें भी अपनाएंगी?
जैसा कि पहले देखा गया है, केंद्र सरकार के बाद अधिकतर राज्य सरकारें भी केंद्र के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती हैं। इससे देशभर के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।
0 comments:
Post a Comment