केंद्र सरकार का फैसला: होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी

पटना। अपना खुद का घर होना हर परिवार का सपना होता है, लेकिन बढ़ती कीमतों और लंबी EMI के कारण यह सपना अक्सर मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही परिवारों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में एक बड़ा फैसला लिया। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 को मंजूरी देकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के साथ ही मध्यम आय वर्ग को भी राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

पीएमएवाई–यू 2.0: किन लोगों को मिलेगा लाभ?

नई आवास योजना का फोकस तीन वर्गों पर है,

1 .आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

2 .निम्न आय वर्ग (LIG)

3 .मध्यम आय वर्ग (MIG)

ये सभी वे परिवार हैं जो अपना पहला पक्का घर खरीदना या बनाना चाहते हैं और जिनकी सालाना आय 9 लाख रुपये तक है।

क्या है योजना की मुख्य खासियत?

सरकार ने सस्ते घर खरीदने वालों को सबसे बड़ी राहत ब्याज सब्सिडी के रूप में दी है। यह सब्सिडी किफायती होम लोन पर लागू होगी। इसकी मुख्य बातें यह है की घर की कीमत 35 लाख रुपये तक होनी चाहिए। होम लोन की राशि 25 लाख रुपये तक हो सकती है। यदि लोन की अवधि 12 साल तक है तो पहले 8 लाख रुपये के कर्ज पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इस 4% सब्सिडी से EMI काफी कम हो जाएगी, जिससे घर खरीदने का आर्थिक बोझ हल्का हो जाता है।

लाभार्थी को कितनी राशि मिलेगी?

सरकार की ओर से कुल 1.80 लाख रुपये तक की सब्सिडी सीधे लाभार्थी को दी जाएगी। यह पूरी सहायता 5 किस्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा, लाभार्थी अपने सब्सिडी खाते की स्थिति, वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के जरिए आसानी से देख सकता है।

सरकार का लक्ष्य और फंडिंग क्या है?

इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए केंद्र सरकार ने ₹2.30 लाख करोड़ की मदद तय की है, जिसमें बड़ा हिस्सा ब्याज सब्सिडी पर खर्च होगा। अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में लगभग 1 करोड़ शहरी परिवार इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।

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