बता दें की आठवें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट 2027 में आने की संभावना है, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाएगा। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी हैं।
लेवल-1 कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव
लेवल-1 केंद्रीय कर्मचारी जैसे MTS, CHSL, CGL और CPO, वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये की बेसिक पे पाते हैं। इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होने की संभावना है। इसका अर्थ है कि लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक पे लगभग 34,560 रुपये तक पहुँच सकती है।
भत्तों का नया ढांचा
नए आयोग में महंगाई भत्ता (DA) को मर्ज किया जाएगा और इसे 0 प्रतिशत से शुरू किया जाएगा। इसके बाद हर छह महीने पर DA में वृद्धि होगी। HRA और TA जैसी अन्य भत्ताएँ भी नए नियमों के अनुसार समायोजित होंगी। विशेषज्ञों की मानें तो लेवल-1 कर्मचारियों की ओवरऑल सैलरी में 15% से 25% तक का इजाफा होने की उम्मीद है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और जीवनशैली पर पड़ेगा।
आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि होने वाली है। यह बदलाव न सिर्फ उनकी वर्तमान आमदनी को बढ़ाएगा बल्कि भविष्य में पेंशन और अन्य भत्तों पर भी सकारात्मक असर डालेगा।
0 comments:
Post a Comment