बिहार में जमीन मालिकों को खुशखबरी, सरकार का बड़ा कदम

पटना। भूमि से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। म्यूटेशन, नक्शा, खतियान, जमाबंदी और लगान रसीद जैसी प्रक्रियाएँ अब तक ग्रामीण इलाकों में काफी जटिल मानी जाती थीं। लोगों को फाइल दफ्तरों में महीनों घूमानी पड़ती थी और बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था। 

इन समस्याओं को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने एक नया मॉडल लागू किया है, जिसके तहत सीएससी के वीएलई को अंचल कार्यालयों में “सरकारी हेल्प डेस्क” के रूप में तैनात किया जा रहा है। यह व्यवस्था अपने प्रकार की देश में पहली पहल मानी जा रही है।

बिचौलियों की भूमिका खत्म करने का लक्ष्य

उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व-भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने छठे बैच के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि अंचल कार्यालयों में बिचौलियों के दबदबे को समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता है। उनके अनुसार, नागरिकों को अब एक ही स्थान पर सही जानकारी और भरोसेमंद सेवा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित वीएलई ग्रामीण परिवारों और प्रशासन के बीच उस भरोसे को फिर से स्थापित करेंगे, जो वर्षों की अव्यवस्था के कारण कमजोर पड़ चुका था।

गलत आवेदन की समस्या पर लगेगी रोक

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निजी साइबर कैफे पर निर्भर रहते हैं, जहाँ गलत मोबाइल नंबर या अधूरी जानकारी के कारण आवेदन लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं। सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए 70 हजार से अधिक वीएलई को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित करने की तैयारी की है। प्रशिक्षण प्राप्त वीएलई नागरिकों को आवेदन भरने से लेकर दस्तावेज अपलोड करने तक हर चरण में सही मार्गदर्शन देंगे, जिससे लंबित फाइलों की समस्या काफी हद तक खत्म होगी।

डिजिटल राजस्व व्यवस्था को मिलेगा नया स्वरूप

विभाग के सचिव जय सिंह के अनुसार, नई व्यवस्था के बाद वीएलई न केवल म्यूटेशन व जमीन से जुड़े आवेदनों में सहायता करेंगे, बल्कि परिमार्जन प्लस नक्शा, खतियान, जमाबंदी, लगान रसीद, भूमि अभिलेख, सर्वे संबंधित दस्तावेज, डिजिटलीकरण जैसे कार्यों में भी ग्रामीणों की सीधी मदद करेंगे। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार के स्थानीय दबाव या अवैध प्रभाव में काम न करें, क्योंकि नई प्रणाली में वे नागरिकों और विभाग के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

इस नई व्यवस्था से ग्रामीणों को होगा सीधा लाभ

नई व्यवस्था लागू होने से अंचल कार्यालयों में भीड़ कम होगी, अनावश्यक खर्च और समय की बचत होगी, गलत आवेदन की संख्या घटेगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, दस्तावेजों की उपलब्धता आसान होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस मॉडल के लागू होने से भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीणों को तेज, सरल एवं विश्वसनीय सेवाएँ मिल सकेंगी।