सरकार के अनुसार यह सहायता उन राज्यों को दी जा रही है, जहां वर्ष 2025 के दौरान बाढ़, अचानक आई बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवात जैसी आपदाओं से भारी नुकसान हुआ था। इस धनराशि का उपयोग प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
इन राज्यों को मिलेगी सहायता
केंद्र सरकार की ओर से दी गई इस आर्थिक मदद का लाभ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को मिलेगा। जारी जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश को लगभग 341.48 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये, गुजरात को 778.67 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़ रुपये, नागालैंड को 158.41 करोड़ रुपये और जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई है।
पहले से मिलने वाली सहायता के अलावा मदद
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि राज्यों को पहले से मिलने वाली आपदा राहत सहायता के अतिरिक्त है। केंद्र सरकार समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है, ताकि राहत कार्यों में किसी प्रकार की कमी न रहे।
सरकार का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद और पुनर्वास के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आपदा से हुए नुकसान को जल्द से जल्द कम किया जा सके।
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