नीचे जानिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े 8 बड़े अपडेट।
1. 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा
सरकार की योजना के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। हालांकि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। यदि रिपोर्ट में देरी होती है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से बकाया एरियर मिलने की संभावना है।
2. सुझाव देने के लिए पोर्टल शुरू
सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े सुझाव लेने के लिए एक आधिकारिक पोर्टल शुरू किया है। कर्मचारी, यूनियन और संबंधित संगठन 30 अप्रैल 2026 तक वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े अपने सुझाव ऑनलाइन भेज सकते हैं।
3. फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा तेज
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए। फिलहाल कई यूनियन 2.86 से लेकर 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग कर रही हैं। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही नए वेतन की गणना की जाती है।
4. न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर लगभग 34 हजार से 51 हजार रुपये के बीच हो सकती है।
5. महंगाई भत्ता बेसिक में जुड़ सकता है
कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा है कि नई वेतन संरचना लागू करने से पहले मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जा सकता है।
6. पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
8वें वेतन आयोग का फायदा लगभग 67 लाख पेंशनभोगियों को भी मिल सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो न्यूनतम पेंशन में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुछ अनुमानों के अनुसार न्यूनतम पेंशन 9 हजार रुपये से बढ़कर 20 हजार रुपये से ज्यादा हो सकती है।
7. सालाना वेतन वृद्धि और प्रमोशन पर भी चर्चा
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से वार्षिक वेतन वृद्धि दर बढ़ाने की मांग की है। मौजूदा 3 प्रतिशत की वृद्धि को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही कर्मचारियों को सेवा अवधि के दौरान अधिक पदोन्नति के अवसर देने की भी मांग की जा रही है।
8. सरकार ने मांगे हैं डिजिटल फीडबैक:
इस बार पहली बार सरकार ने सीधे कर्मचारियों से ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं, जिससे ग्राउंड लेवल की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। कर्मचारी, यूनियन और संबंधित संगठन 30 अप्रैल 2026 तक सुझाव भेज सकते हैं।
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