यूपी में कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: प्रमोशन की प्रक्रिया बदली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के करीब नौ लाख कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर विशेष डीपीसी मॉड्यूल तैयार किया गया है।

मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

इस संबंध में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार सभी विभागों को 31 मार्च तक आवश्यक तकनीकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जा सके।

लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 8.5 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से पदोन्नति में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक देरी या गड़बड़ी की संभावना कम होगी।

पोर्टल पर पूरी जानकारी होना जरूरी

नए नियम के तहत प्रत्येक कर्मचारी से जुड़ी जरूरी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य होगा। इसमें कर्मचारी का कैडर, कैडर स्तर, सेवा में शामिल होने की तिथि और अन्य आवश्यक विवरण सही तरीके से भरना जरूरी है, ताकि सिस्टम इन जानकारियों को स्वतः प्राप्त कर सके।

विभागीय कार्रवाई का डेटा भी होगा दर्ज

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारियों से संबंधित विभागीय कार्रवाई का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज होना चाहिए। इससे पदोन्नति के दौरान किसी भी तरह की अस्पष्टता नहीं रहेगी।

एसीआर रिपोर्ट भी होगी अपलोड

ऑफलाइन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) को भी जरूरत के अनुसार पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यह रिपोर्ट सिस्टम के माध्यम से स्वतः स्कोर और ब्रॉडशीट में शामिल हो जाएगी, जिससे पदोन्नति के मूल्यांकन में सुविधा होगी।

डीपीसी कोऑर्डिनेटर की होगी नियुक्ति

प्रत्येक विभाग में डीपीसी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक अधिकारी को डीपीसी कोऑर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाएगा। यह अधिकारी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल में लॉग-इन कर पदोन्नति से जुड़े कार्यों का संचालन करेगा।

पारदर्शिता बढ़ाने की पहल

सरकार का मानना है कि पदोन्नति की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिलने में भी मदद मिलेगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।