बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जमीन सर्वे में लगे अमीनों को खास तोहफा

पटना। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान को तेज करने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान सर्वे कार्य से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सर्वेक्षण का काम तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अच्छा काम करने वाले अमीनों को मिलेगा फायदा

बैठक के दौरान सरकार ने सर्वे कार्य में लगे अमीनों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन भी घोषित किया। मंत्री ने कहा कि जो अमीन सर्वेक्षण कार्य में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें भविष्य में विभाग में होने वाली स्थायी नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और काम की गति भी तेज होगी।

अन्य सरकारी कार्यों में नहीं लगाया जाएगा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि सर्वेक्षण में लगे कर्मचारियों को किसी अन्य प्रशासनिक काम में नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे जाएंगे, ताकि सर्वेक्षण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सके।

रोजाना देनी होगी काम की रिपोर्ट

सर्वेक्षण से जुड़े कर्मचारियों के लिए अब रोजाना काम की रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी अमीनों और संबंधित कर्मियों को हर दिन शाम तक अपने कार्य की जानकारी मुख्यालय को भेजनी होगी। साथ ही अमीन डायरी को प्रतिदिन भरना भी जरूरी होगा, जिससे काम की पारदर्शिता बनी रहे।

देरी के कारणों की होगी पहचान

समीक्षा के दौरान यह भी निर्देश दिया गया कि जहां-जहां सर्वे कार्य में देरी हुई है, वहां इसके कारणों की पहचान की जाए और तुरंत समाधान किया जाए। सरकार ने साफ किया कि अब इस पूरी प्रक्रिया की माइक्रो मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि हर स्तर पर प्रगति पर नजर रखी जा सके।