ऊर्जा विभाग ने इस अभियान के तहत 31 मार्च तक करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए अलग-अलग जिलों में विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो बड़े बकायेदारों की पहचान कर उनसे बकाया राशि जमा कराने का काम करेंगी।
अधिकारियों की बैठक में लिया गया निर्णय
राजधानी पटना स्थित विद्युत भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने की। बैठक में बिजली बिल बकाया की स्थिति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची नियमित रूप से तैयार की जाए और वसूली की प्रक्रिया तेज की जाए।
बिजली कंपनियों को दिया गया लक्ष्य
ऊर्जा विभाग ने राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियों को भी विशेष लक्ष्य दिया है। इन कंपनियों को मार्च के अंत तक 100-100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं से जल्द भुगतान कराने की व्यवस्था की जा रही है।
अवैध कनेक्शन पर भी होगी कार्रवाई
बिजली चोरी और राजस्व नुकसान को रोकने के लिए विभाग ने इस बार अवैध तरीके से चल रहे दोहरे कनेक्शन पर भी सख्ती करने का फैसला किया है। कई जगह एक ही घर या परिसर में नियमों के खिलाफ दो-दो कनेक्शन चलाए जा रहे हैं। ऐसे मामलों की पहचान कर दोषी पाए जाने वाले उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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