आपको बता दें की वेतन आयोग केवल मूल वेतन ही तय नहीं करता, बल्कि भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं से जुड़े ढांचे में भी बदलाव की सिफारिश करता है। इसी कारण केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें इस आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई हैं।
सैलरी तय करने में अहम होगा फिटमेंट फैक्टर
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इस बार भी वेतन तय करने में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर पुराने मूल वेतन को बढ़ाकर नया वेतन निर्धारित किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, अंतिम वेतन वृद्धि उस समय के महंगाई भत्ते पर भी निर्भर करेगी। जब नया वेतन ढांचा लागू होता है, तो उस समय तक का महंगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़कर नई सैलरी तय की जाती है। इसलिए कर्मचारियों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी का अनुमान इसी आधार पर लगाया जाता है।
सातवें वेतन आयोग में क्या था फॉर्मूला
इससे पहले लागू हुए 7th Central Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। उस समय न्यूनतम मूल वेतन 7000 रुपये था, जिसे 2.57 से गुणा करने पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कर दिया गया था। यह व्यवस्था लेवल-1 के कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी। अलग-अलग पदों और स्तरों के अनुसार बाकी कर्मचारियों के वेतन में भी इसी आधार पर बढ़ोतरी की गई थी।
आठवें वेतन आयोग में क्या बढ़ोतरी?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा। कई कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इस बार इसे पहले से ज्यादा रखा जाए, ताकि कर्मचारियों की आय में बड़ा इजाफा हो सके। कुछ संगठनों ने प्रस्ताव दिया है कि अलग-अलग स्तरों के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.0 से 3.25 के बीच रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो शुरुआती स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है।
आयोग के गठन के बाद बढ़ी उम्मीदें
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8th Central Pay Commission के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद नवंबर में आयोग की समिति भी गठित कर दी गई। आम तौर पर किसी भी वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में करीब 18 से 24 महीने का समय लगता है। इसी दौरान आयोग ने एक आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू की है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन सुझावों के आधार पर वेतन ढांचे में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

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