तैयार हो जाइए! 8वां वेतन आयोग आया तो सैलरी में हो सकता है बड़ा विस्फोट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह आयोग कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अन्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव ला सकता है। सरकार ने संकेत दिया है कि आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए विभिन्न पक्षों से बातचीत कर रहा है और रिपोर्ट आने के बाद इसे लागू किया जा सकता है।

मौजूदा योजना के अनुसार, नए वेतन आयोग से जुड़ी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने में अभी समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों के संगठन अभी से कई अहम मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग

कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके आधार पर सैलरी तय हुई थी। अब कई कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि नए आयोग में इसे लगभग 3.0 से 3.25 के बीच रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में काफी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

न्यूनतम सैलरी में बड़ा बदलाव संभव

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। कर्मचारी संगठनों का सुझाव है कि इसे बढ़ाकर करीब 54,000 रुपये किया जाए। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो कई कर्मचारियों की सैलरी में काफी बड़ा इजाफा हो सकता है।

‘फैमिली यूनिट’ फॉर्मूला पर भी चर्चा

नए वेतन आयोग को लेकर एक और अहम मुद्दा फैमिली यूनिट का है। अभी तक न्यूनतम वेतन तय करते समय एक मानक परिवार में तीन लोगों को शामिल किया जाता है, कर्मचारी, जीवनसाथी और एक बच्चा। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के समय में परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए गणना में पांच सदस्यों वाले परिवार को आधार बनाया जाना चाहिए। अगर यह बदलाव लागू होता है तो वेतन तय करने का पूरा तरीका बदल सकता है, जिससे सैलरी की गणना पहले से अधिक हो सकती है।

सैलरी कैलकुलेशन में कैसे आ सकता है बदलाव

जानकारों के अनुसार, अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है और फैमिली यूनिट की संख्या भी बढ़ती है, तो सैलरी के फॉर्मूले में बड़ा अंतर आ सकता है। उदाहरण के तौर पर, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने से उसकी कुल सैलरी में काफी वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह सिर्फ संभावित गणना है और अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

कर्मचारी संगठन के द्वारा अन्य सुविधाओं की भी मांग

कई कर्मचारी संगठन वेतन के अलावा अन्य सुविधाओं को लेकर भी मांग कर रहे हैं। इनमें स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, सरकारी हेल्थ स्कीम का लाभ और अतिरिक्त छुट्टियों जैसी मांगें शामिल हैं। हालांकि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।