क्या है सरकार का फैसला?
सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, अप्रैल 2026 में सभी पात्र लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों का राशन एक साथ दिया जाएगा। यानी इस बार लोगों को तिगुना अनाज मिलेगा, जिससे उन्हें अगले कुछ महीनों तक खाद्यान्न की चिंता नहीं रहेगी। लाभार्थी अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) से निर्धारित समय के भीतर यह राशन प्राप्त कर सकते हैं।
फर्जी राशन कार्ड पर बड़ी कार्रवाई
सरकार ने केवल राहत देने का ही काम नहीं किया, बल्कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम भी उठाए हैं। वर्ष 2025 में करीब 41.41 लाख अपात्र राशन कार्ड रद्द किए गए।
तकनीक से मजबूत हुआ पीडीएस सिस्टम
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक बनाने के लिए बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण किया है। लगभग सभी राशन दुकानों पर ई-पॉइंट ऑफ सेल (ePOS) मशीनें लगाई जा चुकी हैं, 99% से ज्यादा लाभार्थी आधार से जुड़े हैं। करीब 98% राशन वितरण डिजिटल और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए हो रहा है। इन सुधारों से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि राशन की चोरी और फर्जीवाड़े पर भी काफी हद तक रोक लगी है।
आम जनता को क्या फायदा?
इस फैसले से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को कई तरह के लाभ मिलेंगे:
एक साथ ज्यादा राशन मिलने से बार-बार लाइन में नहीं लगना पड़ेगा
अगले तीन महीनों तक खाद्यान्न की सुरक्षा सुनिश्चित होगी
महंगाई के दौर में घर का खर्च कुछ हद तक कम होगा

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