लंबे समय से चल रही मांग पूरी
निगम के कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से सातवें वेतनमान की मांग की जा रही थी। चूंकि यह एक निगम है, इसलिए अब तक इसे सामान्य सरकारी विभागों की तरह वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस फैसले के बाद कर्मचारियों में राहत और संतोष का माहौल है।
निगम की बेहतर वित्तीय स्थिति बनी आधार
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार, राज्य बीज विकास निगम की वित्तीय स्थिति पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2017-18 के बाद से, विशेषकर 2019-20 से निगम लाभ में चल रहा है। इसी मजबूत आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों के योगदान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद लागू हुआ फैसला
कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बाद सातवें वेतनमान से जुड़ी फाइल को मंजूरी दी गई है। इससे निगम के कुल 371 पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा, मिली खुशखबरी
इस फैसले से कर्मचारियों की आय में सुधार होगा और उन्हें अन्य सरकारी विभागों के समान वेतन संरचना का लाभ मिल सकेगा। इससे न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि कार्यक्षमता और मनोबल में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
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