बिहार सरकार का बड़ा कदम: जमीन मालिकों को बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को जमीन और अन्य दस्तावेजों के निबंधन की सुविधा घर बैठे उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट करेगी घर-घर सेवा

नई व्यवस्था के तहत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट का गठन किया जाएगा। विशेष रूप से तैयार की गई वैन बुजुर्गों के घर जाकर पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया संपन्न करेगी।

इस प्रक्रिया में:

घर पर ही दस्तावेजों का संकलन किया जाएगा। 

घर पर बायोमैट्रिक सत्यापन मौके पर होगा। 

रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया वहीं पूरी की जाएगी

इससे बुजुर्गों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

पेपरलेस और ऑनलाइन प्रणाली लागू

अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस होगी। इसमें पहले ऑनलाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार के भौतिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।

वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत

सरकार का यह कदम विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए राहतकारी है, जो उम्र या स्वास्थ्य कारणों से कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाते। अब उन्हें घर बैठे ही जमीन और संपत्ति के निबंधन की सुविधा मिल सकेगी।

0 comments:

Post a Comment