कर्मचारियों को मिलेगी सीधी राहत
पंजाब सरकार के इस फैसले के तहत पात्र कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए न्यूनतम 10,340 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यह राशि एक परिवार की औसत खपत को ध्यान में रखते हुए तय की गई है, जिससे कर्मचारियों को घरेलू खर्चों में सहूलियत मिल सके।
बजट और समय सीमा तय
इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है। कर्मचारियों को 29 मई तक सरकारी कोष से यह राशि प्राप्त करने की अनुमति होगी, जिससे समय पर गेहूं की खरीद सुनिश्चित हो सके।
आसान किस्तों में होगी वसूली
सरकार ने ऋण वापसी को भी सरल बनाया है। कर्मचारियों से यह राशि 8 मासिक किस्तों में वसूली जाएगी। किस्तों की शुरुआत जून महीने के वेतन से होगी, जिससे कर्मचारियों पर एकमुश्त वित्तीय बोझ न पड़े।

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