केंद्र सरकार ने कर दिया साफ: पेंशन को लेकर नया नियम लागू

नई दिल्ली। सरकारी नौकरी को लेकर लोगों के मन में हमेशा एक सुरक्षित जीवन, तय पेंशन और बिना चिंता वाला रिटायरमेंट जुड़ा रहा है। लेकिन अब यह तस्वीर बदल चुकी है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। अब इन कर्मचारियों को National Pension System (NPS) के तहत ही रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होगी। Pension Rules 2026 में भी सरकार ने स्पष्ट किया हैं।

क्या है नया सिस्टम।

इस नए सिस्टम के तहत कर्मचारी हर महीने अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10 प्रतिशत हिस्सा अपने NPS खाते में जमा करता है। वहीं सरकार भी इसमें भागीदार बनते हुए 14 प्रतिशत योगदान जोड़ती है। इस तरह हर महीने एक संयुक्त निवेश तैयार होता है, जो धीरे-धीरे बढ़ते हुए रिटायरमेंट के समय एक बड़े फंड में बदल जाता है।

उदाहरण से समझे

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA मिलाकर ₹60,000 है, तो कर्मचारी हर महीने ₹6,000 जमा करेगा, जबकि सरकार ₹8,400 जोड़ेगी। इस तरह कुल ₹14,400 का मासिक निवेश लंबे समय में एक मजबूत कॉर्पस तैयार करता है, जो भविष्य की पेंशन का आधार बनता है।

PRAN नंबर क्या है?

इस पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए हर कर्मचारी को एक यूनिक PRAN (Permanent Retirement Account Number) दिया जाता है। यह नंबर उसके पूरे करियर के दौरान उसके पेंशन खाते की पहचान बना रहता है। चाहे कर्मचारी नौकरी बदले या विभाग, उसका NPS खाता और रिकॉर्ड इसी नंबर से जुड़ा रहता है। साथ ही, कर्मचारी ऑनलाइन अपने निवेश और स्टेटमेंट को आसानी से देख सकता है।

अब क्या है बदलाव?

अब सबसे बड़ा बदलाव यह है कि NPS में पेंशन पहले से तय नहीं होती। जब कर्मचारी रिटायर होता है, तब उसके खाते में जमा कुल राशि यानी कॉर्पस को देखा जाता है। इस कॉर्पस का एक हिस्सा वह एकमुश्त निकाल सकता है, जबकि बाकी राशि से उसे एन्युटी प्लान खरीदना होता है, जिससे हर महीने पेंशन मिलती है। साफ शब्दों में कहें तो जितना बड़ा आपका फंड होगा, उतनी ही बेहतर आपकी मासिक पेंशन होगी।

सरकार ने इस व्यवस्था में एक और सुरक्षा भी दी है। यदि किसी कारण से विभाग कर्मचारी का योगदान समय पर जमा नहीं करता और इसमें देरी होती है, तो उस देरी पर ब्याज देने का प्रावधान है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारी को किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो।

किन कर्मचारियों पर लागू होगा?

1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी। 

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी (IAS, IPS, IFoS)

पहले से नौकरी कर रहे (2004 से पहले) कर्मचारियों पर पुराने नियम लागू रह सकते हैं।