नए नियमों के अनुसार बेसिक वेतन और भत्तों को मिलाकर कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत होना जरूरी होगा। यदि भत्ते ज्यादा हैं, तो उनका अतिरिक्त हिस्सा वेतन में जोड़ा जाएगा। इस बदलाव से कई मामलों में ग्रेच्युटी की राशि 20-50 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।
क्या नहीं बदला
ग्रेच्युटी का मूल ढांचा पहले जैसा ही रहेगा। अब भी कर्मचारियों को पांच साल की लगातार सेवा के बाद ही यह लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट, इस्तीफा या अन्य परिस्थितियों में इसका भुगतान किया जाएगा। गणना का तरीका भी अपरिवर्तित है, जिसमें अंतिम वेतन और सेवा के वर्षों को आधार बनाया जाता है।
फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को फायदा
नए नियम फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए भी लाभकारी हैं। अब यदि कोई कर्मचारी कम से कम एक साल तक काम करता है, तो वह ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। यह राशि उनके द्वारा पूरी की गई सेवा अवधि के अनुसार तय होगी।
कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना
ग्रेच्युटी का हिसाब पहले की तरह होगा। हर वर्ष के लिए कर्मचारियों को 15 दिन के वेतन के बराबर राशि दी जाएगी। यह लंबी अवधि में रिटायरमेंट की सुरक्षा के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ग्रेच्युटी में केवल बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता शामिल होंगे। HRA, बोनस और अन्य भत्ते इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। यह स्पष्ट नियम कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
कर्मचारियों और कंपनियों पर असर
कर्मचारियों के लिए यह बदलाव फायदे का सौदा है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के समय अधिक धन मिलेगा। कंपनियों के लिए यह लागत बढ़ाने वाला हो सकता है। अब उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। नए नियम खासकर फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों और लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए लाभदायक साबित होंगे।
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