केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट: सैलरी-पेंशन में आ सकती है हलचल

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2026 का यह समय बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन और पेंशन लाभों पर चर्चा के लिए National Council (Joint Consultative Machinery) की ड्राफ्टिंग कमेटी 13 अप्रैल 2026 को अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग को भेजे जाने वाले अंतिम प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

मेमोरेंडम की तैयारी में जुटी कमेटी

बता दें की ड्राफ्टिंग कमेटी सैलरी, पेंशन और नौकरी से जुड़े अन्य मुद्दों को ध्यान में रखकर एक संयुक्त मेमोरेंडम तैयार कर रही है। इसे बाद में 8वें वेतन आयोग को भेजा जाएगा। इससे पहले 12 मार्च 2026 को भी कमेटी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स संगठनों से सुझाव लेकर चर्चा की थी।

8वें वेतन आयोग को मिली जिम्मेदारी

सरकार ने फरवरी 2026 में संसद में बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों पर सुझाव देने का काम सौंपा गया है। गठन के 18 महीनों के भीतर आयोग अपनी सिफारिशें पेश करेगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि 2027 तक आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है।

फिटमेंट फैक्टर तय करेगा वेतन वृद्धि

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा, जिसे आयोग तय करेगा। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि यह आंकड़ा 3.25 या उससे अधिक रखा जाए, ताकि महंगाई के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी हो सके। फिलहाल यह तय नहीं है कि अंतिम सिफारिश के बाद वेतन वृद्धि कितनी होगी।

कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्सुकता बढ़ी

आयोग की इस बैठक के नतीजों को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्सुकता बढ़ गई है। सभी चाहते हैं कि बैठक के बाद जल्द ही वेतन और पेंशन के मामलों में स्पष्ट दिशा मिल सके।