केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: ओल्ड पेंशन स्कीम पर बड़ा अपडेट?

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी चर्चा का विषय बनी है ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS)। 8वें वेतन आयोग में इस योजना को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठन ने इस मुद्दे को लेकर सरकार और आयोग को औपचारिक पत्र भी भेजा है, जिसमें सैलरी, पेंशन और भत्तों से जुड़े कई सुझाव शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला?

1 अप्रैल 2026 को भेजे गए पत्र में स्टाफ साइड ने कहा कि वर्तमान मेमोरेंडम सिस्टम सीमित है और इसमें कर्मचारियों को अपनी बात विस्तार से रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। उनका कहना है कि प्रक्रिया को अधिक फ्लेक्सिबल और विस्तार योग्य बनाया जाए ताकि आयोग को सही और उपयोगी सुझाव मिल सकें।

ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग

स्टाफ साइड ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को योगदान आधारित पेंशन में नहीं रखा जाना चाहिए और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू किया जाए।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान

महिला कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षा, मैटरनिटी बेनिफिट, मेंस्ट्रुअल लीव और चाइल्ड केयर लीव जैसे मुद्दों पर विशेष सुविधा देने का सुझाव दिया गया है।

डिपार्टमेंटल मुद्दों पर फोकस

हर विभाग की अपनी समस्याएं होती हैं। इसलिए विभाग-विशेष सुझाव देने की सुविधा देने की मांग उठाई गई है। साथ ही सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक बढ़ाने की अपील की गई है, ताकि सभी संगठन विचार-विमर्श कर सही तरीके से सुझाव भेज सकें।

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