1. पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों को मंजूरी
सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को हरी झंडी दी है। इससे पहले पहले चरण में 23 बस अड्डों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब कुल मिलाकर 52 जिलों में आधुनिक बस अड्डों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इन बस अड्डों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।
2. बस अड्डों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
नए बस अड्डों को केवल यातायात केंद्र नहीं बल्कि आधुनिक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां साफ-सफाई, डिजिटल टिकटिंग, आरामदायक प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो आम यात्रियों के सफर को आसान बनाएंगी।
3. हाथरस में बस अड्डे के लिए जमीन आवंटन
जनपद हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र में कृषि विभाग की 2 हेक्टेयर जमीन बस अड्डा निर्माण के लिए निःशुल्क देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।
4. बुलंदशहर के डिबाई में बस अड्डा निर्माण
बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन को बस अड्डे के लिए ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है। इससे इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और यात्रियों को राहत मिलेगी।
5. बलरामपुर के तुलसीपुर में भी विकास को बढ़ावा
बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में पीडब्ल्यूडी की जमीन को बस अड्डा निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। यह फैसला क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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