नई व्यवस्था के तहत अब जूनियर PCS अधिकारियों का वेतन जिलों के बजाय सीधे शासन स्तर से जारी किया जाएगा। यह प्रणाली पहले से लागू उस व्यवस्था के समान होगी, जिसके तहत IAS और वरिष्ठ PCS अधिकारियों को वेतन दिया जाता है।
क्या बदला है नई व्यवस्था में?
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब वेतन प्राधिकार पत्र नियुक्ति अनुभाग के माध्यम से जारी किए जाएंगे। इसी दस्तावेज के आधार पर कोषागार से वेतन का भुगतान होगा। इससे प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और केंद्रीकृत हो जाएगी।
लेवल के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया
नई व्यवस्था में अधिकारियों के स्तर के अनुसार वेतन भुगतान का तरीका तय किया गया है। पे मैट्रिक्स लेवल-11 और उससे ऊपर के अधिकारी अपना वेतन पहले की तरह स्वयं आहरित करेंगे। जबकि लेवल-10 के अधिकारी का वेतन संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) के माध्यम से जारी होगा
बिना प्राधिकार पत्र के भुगतान पर सख्ती
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि बिना वेतन प्राधिकार पत्र के भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यानी अब वित्तीय प्रक्रिया में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
अधिकारियों की अन्य कटौतियां रहेंगी जारी
बता दें की भले ही भुगतान की प्रक्रिया बदली हो, लेकिन भविष्य निधि (PF), आयकर और अन्य आवश्यक कटौतियां पहले की तरह लागू रहेंगी। इन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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