केंद्र सरकार का बड़ा कदम, किसानों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए 2026-27 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (FRP) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

10.25% रिकवरी पर तय हुआ बेस रेट

नई व्यवस्था के अनुसार यह कीमत 10.25 प्रतिशत रिकवरी रेट पर लागू होगी। अगर चीनी रिकवरी इससे अधिक होती है तो किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। हर 0.1 प्रतिशत बढ़ोतरी पर 3.56 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

कम रिकवरी पर भी सुरक्षा गारंटी

सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। यदि रिकवरी 9.5 प्रतिशत से नीचे जाती है, तब भी किसानों को 338.3 रुपये प्रति क्विंटल से कम भुगतान नहीं किया जाएगा।

उत्पादन लागत से लगभग दोगुनी कीमत

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गन्ने की औसत उत्पादन लागत करीब 182 रुपये प्रति क्विंटल है। ऐसे में नया FRP इस लागत से लगभग 100 प्रतिशत अधिक है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है।

करोड़ों किसानों और श्रमिकों को होगा लाभ

इस फैसले का सीधा असर देश के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख से अधिक चीनी उद्योग से जुड़े श्रमिकों पर पड़ेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा

जानकारों के अनुसार इस मूल्य निर्धारण से गन्ना आधारित क्षेत्रों में नकदी प्रवाह बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

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