यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बिजली बिल के बदले नियम!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। लंबे समय से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर हो रही तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं की नाराजगी के बीच अब सरकार ने प्रीपेड व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी बिजली कनेक्शन दोबारा पोस्टपेड मोड में कर दिए जाएंगे।

अब पहले जैसा मिलेगा बिल और भुगतान का समय

नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता पहले की तरह बिजली का उपयोग करने के बाद बिल जमा करेंगे। हर महीने की खपत का बिल अगले महीने की 10 तारीख तक SMS या WhatsApp के जरिए भेजा जाएगा और भुगतान के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं को अचानक बिजली कटने और रिचार्ज की चिंता से राहत मिलेगी।

83 लाख से अधिक कनेक्शन होंगे पोस्टपेड

पिछले साल से अब तक प्रदेश में लाखों स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, जिनमें से बड़ी संख्या प्रीपेड मोड में थी। अब करीब 83 लाख से अधिक कनेक्शनों को फिर से पोस्टपेड मोड में बदला जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए मीटर बदलने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि तकनीकी कमांड के जरिए ही मोड बदला जाएगा।

पुराने बकाया पर किस्तों की सुविधा

सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 30 अप्रैल तक के बकाया बिजली बिल को 10 आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ थे।

सिक्योरिटी राशि चार किस्तों में

प्रीपेड से पोस्टपेड में वापसी के बाद उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी राशि ली जाएगी, लेकिन इसे एकमुश्त नहीं बल्कि चार किस्तों में जमा करना होगा। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए मई और जून में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।