आयोग का गठन और उद्देश्य
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर किया गया था। बाद में इसे जनवरी 2026 में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे और पेंशनरों के भत्तों में सुधार करना है। अनुमान के अनुसार, इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की संभावना है।
शुरुआती छह महीनों में क्या हुआ
पहले छह महीनों में आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली को तेज करते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई और 20 कंसल्टेंट पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इसके अलावा विभिन्न हितधारकों से बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू की गई।
कर्मचारी संगठनों से चर्चा
अप्रैल के मध्य में नेशनल काउंसिल (NC-JCM) ने आयोग को 51 पेज का विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें कर्मचारियों की प्रमुख मांगें शामिल थीं। इसके बाद आयोग और NC-JCM के बीच पहली औपचारिक बैठक भी हुई। साथ ही अन्य संगठनों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया।
सुझाव और बैठकें जारी
आयोग ने 31 मई तक सभी कर्मचारियों, यूनियनों और विभागों से सुझाव और ज्ञापन आमंत्रित किए हैं। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि व्यापक स्तर पर राय ली जा सके।
देशभर में चल रही क्षेत्रीय बैठकें
आयोग अब अलग-अलग शहरों में बैठकों के जरिए फीडबैक जुटा रहा है। इनमें पुणे, हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख जैसे स्थान शामिल हैं। इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं और सुझावों को समझना है। आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इसके अलावा समय-समय पर अंतरिम रिपोर्ट भी दी जाएगी, ताकि वेतन और पेंशन सुधार की दिशा में आगे की कार्रवाई की जा सके।
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