1. सरकारी भवनों पर लगेंगे 500 मेगावाट के सोलर प्लांट
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सरकारी भवनों पर चरणबद्ध तरीके से 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य बिजली की लागत कम करना और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है।
2. चार शहरों में विकसित होगी ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप
पटना, सोनपुर, गया और मुजफ्फरपुर में नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा ताकि सड़क, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ आधुनिक शहरी क्षेत्र विकसित किए जा सकें।
3. किसानों के लिए नई कृषि योजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने दलहन उत्पादन बढ़ाने और डिजिटल कृषि व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया है। किसान रजिस्ट्री, डिजिटल फसल सर्वे और आधुनिक कृषि प्रबंधन जैसी योजनाओं से किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
4. चार कॉरिडोर में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की तैयारी
राज्य में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए चार प्रमुख कॉरिडोर पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। इससे भविष्य में प्रमुख शहरों के बीच तेज और सुविधाजनक यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा।
5. विक्रमशिला सेतु की होगी मरम्मत
भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु के मरम्मत और पुनर्स्थापन कार्य को मंजूरी दी गई है। पुल की स्थिति बेहतर होने से आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम बनने की उम्मीद है।
6. युवाओं को मिलता रहेगा स्वयं सहायता भत्ता
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
7. एम्स पटना के विस्तार का रास्ता साफ
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एम्स पटना के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। इससे भविष्य में अस्पताल की क्षमता बढ़ाने और अधिक मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
8. तीन जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय
मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। इससे इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर मिल सकेंगे।
9. इंजीनियरिंग शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय में एमटेक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए नए शिक्षकीय पद सृजित किए जाएंगे। इससे तकनीकी शिक्षा और उच्च अध्ययन को मजबूती मिलेगी।
10. मत्स्य पालन और चुनाव व्यवस्था से जुड़े अहम फैसले
राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र को विकसित करने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के लिए वार्षिक मानदेय की व्यवस्था को भी स्वीकृति दी गई है।
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