बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, परिवहन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सरकारी भवनों पर बड़े पैमाने पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने, कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं शुरू करने, परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने और शिक्षा संस्थानों के विस्तार जैसे कई अहम फैसले शामिल हैं।

सरकारी भवनों पर लगेंगे 500 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट

कैबिनेट के सबसे प्रमुख फैसलों में सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना शामिल है। सरकार अगले पांच वर्षों में विभिन्न सरकारी परिसरों पर 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करेगी। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों की बिजली लागत कम करना, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा विस्तार

उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु नए शिक्षकीय पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत एम्स पटना के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी गई है।

शहरों के विकास और परिवहन पर जोर

राज्य सरकार ने पटना, सोनपुर, गया और मुजफ्फरपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वहीं तेज और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चार कॉरिडोर के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने की मंजूरी दी गई। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है ताकि यातायात व्यवस्था और अधिक सुरक्षित व सुचारु बन सके।

रेस्को मॉडल से लागू होगी योजना

सौर ऊर्जा परियोजना को रेस्को (RESCO) मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था में निजी कंपनियां अपने निवेश से सोलर प्लांट स्थापित करेंगी और उनका संचालन एवं रखरखाव भी करेंगी। सरकार निर्धारित दर पर उनसे बिजली खरीदेगी। इससे सरकारी खजाने पर शुरुआती निवेश का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और परियोजना तेजी से लागू की जा सकेगी।

कृषि और डेयरी क्षेत्र को भी लाभ

मंत्रिमंडल ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए भी कई फैसले किए हैं। दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वे जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कॉमफेड के माध्यम से आधुनिक दूध संग्रहण और गुणवत्ता जांच सुविधाओं के विस्तार को भी मंजूरी दी गई।